
या कक्षांसाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी किमान ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
मराठी भाषा विकास कक्षांच्या स्थापनेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. सामंत यांनी मंत्रालयातून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी कक्षांसाठी आवश्यक जागा, मनुष्यबळ, कार्यालयीन सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यात आली.
या कक्षांच्या कामकाजासाठी मराठी भाषा अधिकारी, दोन लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई अशी एकूण चार पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.