नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाची प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरू झाली. नीतीआयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या आराखड्यात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे ११ ते १२ टक्के वाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के असून तो १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवले आहे. २०४७ पर्यंत राज्याच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या ध्येयात पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या ‘ग्रोथ हब’द्वारे अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ६८ अब्ज डॉलरवरून २०३५-३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले असून यासाठी ५८ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती आणि सात प्रमुख विकास क्षेत्रांवर आधारित सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आराखड्यात मांडली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीस राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. आयएसइजीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे रौनक शहा यांनी सादरीकरण केले.
