यानुसार ८ शासकीय जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये, पाच कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यास तसेच १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबईतील जी.टी. व सेंट जॉर्जेस रुग्णालयांसह धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर व सांगली येथील जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे व नांदेड येथील कार्यरत महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव व गडचिरोली येथे नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
या तिन्ही उपक्रमांसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली असून, केंद्र शासनाचा निधी वगळता ४९१.९१ कोटी रुपये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा खर्च चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार पदनिर्मिती करून संबंधित भरती नियमांनुसार रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाहीही करण्यात येणार आहे.
