राष्ट्रीयमहिलाआयोग, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस), मुंबईच्या स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स अँड कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राज्य-विशिष्ट कायद्यांच्या आढाव्याबाबत विचारमंथन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
महिलांचे वारसा व मालमत्ता हक्क, कृषी जमिनीवरील मालकी, कार्यस्थळावरील सुरक्षितता, न्यायप्रवेश आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क यावर यावेळी चर्चा झाली. महिला शेतीत काम करतात एवढ्यापुरते सक्षमीकरण मर्यादित न ठेवता त्यांच्या नावावर जमीन, वारसा हक्काची नोंद आणि कृषी संसाधनांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, याचाही विचार आवश्यक आहे, असे अध्यक्षा रहाटकर यांनी सांगितले. सामाजिक दबाव, अपुरी कायदेशीर माहिती आणि वारसा नोंदणीतील अडथळ्यांमुळे महिलांना त्यांच्या हक्काची प्रत्यक्ष मालकी मिळत नसल्याने कायदा आणि अंमलबजावणीतील दरी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदे व धोरणे तयार करताना आरोग्य, निवास, सुरक्षितता, भावनिक आधार, सामाजिक सहभाग आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार यांचा व्यापक विचार आवश्यक असल्याचे अध्यक्षा रहाटकर यांनी सांगितले. विशेषतः ज्येष्ठ महिलांच्या वैधव्य, आर्थिक परावलंबित्व आणि एकटेपणामुळे निर्माण होणाऱ्या असुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत विविध राज्यांतील महिलांशी संबंधित राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा आढावा घेण्यात येत असून, कायद्यातील पोकळी व अंमलबजावणीतील अडचणींचा अभ्यास करून शिफारशींचे दस्तऐवजीकरण महाराष्ट्र व केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. या शिफारशींचा उपयोग कायद्यातील सुधारणा आणि धोरणनिर्मितीसाठी केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात महिलांचे मालमत्ता व शेतजमिनीवरील हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित वादांमध्ये मध्यस्थी व समुपदेशन तसेच ज्येष्ठ महिलांच्या असुरक्षिततेशी संबंधित न्यायालयीन निर्णयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सदस्य सचिव न्यायमूर्ती विवेक देशमुख, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई उपनगरचे सदस्य सचिव न्यायमूर्ती मुकुल चितळे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, ठाणे व पालघरचे सदस्य सचिव न्यायमूर्ती रवींद्र पांझणकर, टीस चे रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र मिश्रा, प्रा. अरविंद तिवारी, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे उपस्थित होते.
