इतर मागास बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृह, स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती तसेच महाज्योतीच्या विविध उपक्रमांना अधिक बळकटी देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री तथा इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मराठा समाजासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीप्रमाणे विमुक्त जाती, भटक्या जमातींच्या समस्यांचा अभ्यास करुन अहवाल देण्यासाठी समिती नेमण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.

इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीशी संबंधित विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींसाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर उपसमितीने भर दिला.

राज्यातील दुग्धविकास विभागाच्या 13 जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाचाही उपसमितीने आढावा घेतला. यापैकी दोन जागा वसतिगृहांसाठी देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित जागांबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी आणि वसतिगृहांच्या प्रत्यक्ष उभारणीतील जागेची उपलब्धता व अन्य प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देश मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी दिले.

यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार विजय वडेट्टीवार (ऑनलाईन), सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, ओबीसी विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज तसेच अॅड. मंगेश ससाणे आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.