पुणे जिल्ह्यातील सासवड नगरपालिकेतील २३० कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) आणि अन्य वैधानिक लाभ मिळत आहेत किंवा नाहीत, याची विशेष चौकशी करून सात महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.

कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीस आमदार विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय ए कुंदन, उपसचिव रोशनी कदम आदी उपस्थित होते.

नगरपालिका ही मूळ नियोक्ता संस्था असल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांकडून कामगार कायद्यांचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे ही नगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे सासवड नगरपालिकेकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागवावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी दिल्या.