आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक कार्यवाही करीत आहे. संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव तयार करून कालबद्ध कृती आराखड्याद्वारे कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत दिले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण, शुल्कमुक्त शिक्षण आणि पुरेशी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी तपासणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

आश्रमशाळांतील रिक्त पदे भरणे तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे व क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला. विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टिकोनातून आदिवासी विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच जमीन हक्कांपासून वंचित कुटुंबांचे प्रश्न मार्गी लावणे आणि ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक आदिवासी कुटुंबापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे, आधार कार्ड नसलेल्या पात्र नागरिकांसाठी जिल्हानिहाय मोहीम राबविणे आणि आदिवासी तसेच भटके-विमुक्त समुदायांना जन्मनोंदणी दाखले देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.