राज्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी शासनमान्य १७ प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘एक राज्य, एक मूलभूत अभ्यासक्रम’ ही संकल्पना राबविण्याचा प्रस्ताव आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, निधी संकलनासाठी एक खिडकी पद्धत आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेनुसार निधी वितरणासंदर्भातील समितीच्या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली.

प्रशिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल बँकिंग, सायबर सुरक्षा, ऑनलाइन लेखापरीक्षण आणि डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध यांसारख्या आधुनिक विषयांचा समावेश करून सहकार कायदा, सुशासन व आर्थिक शिस्त या मूलभूत विषयांवर भर देण्यात येणार आहे. सहकारी बँका, साखर कारखाने, पतसंस्था, दुग्ध व गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्याचे नियोजन आहे. प्रशिक्षण निधीचे पारदर्शक वितरण, कामगिरीचे मूल्यमापन, नियमित लेखापरीक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी नऊ सदस्यीय नियामक मंडळाची स्थापना यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. तसेच, निधी संकलन व वितरणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि सहकारी संस्थांच्या अंशदान दरांत सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध संस्था, बँका आणि पतसंस्थांसाठी त्यांच्या कामकाजाशी संबंधित विशेष प्रशिक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे राज्यातील सहकार प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होऊन सहकारी संस्थांच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाला चालना मिळेल, असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला. या शिफारशी शासनाच्या मान्यतेनंतर अंमलात येणार आहेत.

बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, पुणे येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंटचे उपसंचालक डॉ. देवदत्त दिवेकर, नागपूर येथील धनंजयराव गाडगीळ सहकारी व्यवस्थापन संस्थेचे प्रतिनिधी तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.