प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान करून स्त्रीभ्रूणहत्या करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

गर्भधारणा पूर्व  व प्रसुतीपूर्व निदानतंत्रे लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४ व २००३ च्या कठोर अंलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाची पहिली बैठक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली

 गुन्हे करणाऱ्या डॉक्टरांवरील कायदेशीर कारवाई अधिक कठोर करण्यासह गुन्हे सिद्धता व शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयक सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाचे काम जिल्हास्तरापर्यंत विस्तारून कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे, तसेच नोंदणी नसलेल्या बोगस डॉक्टरांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी दिले. पोर्टेबल व पशुवैद्यकीय सोनोग्राफी मशीनच्या गैरवापराची तपासणी करण्यासोबतच जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका घेऊन कायद्याबाबत जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी कृती दलाच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. निलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आणि आमदार स्नेहा दुबे – पंडीत व आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर उपस्थित होते.