तसेच मणिपूर आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, विधानसभा असलेल्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या वर्षी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीतील शिफारसींनुसार करण्यात आलेल्या नव्या पिढीतील सुधारणांमध्ये प्रामुख्याने करदरांचे तर्कसंगतीकरण आणि करदरांमध्ये कपात यावर भर देण्यात आला होता.
५७व्या बैठकीत मुख्यतः जीएसटी नोंदणी, विवरणपत्रे, करपरतावे आणि करनिर्धारणाची प्रक्रिया यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी करण्यात आल्या. तसेच काही वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लागू होण्याबाबत स्पष्टीकरणे देण्यात आली आणि व्यापाऱ्यांसाठी कर-अनुपालन अधिक सोपे करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.
जीएसटी परिषदेच्या प्रमुख शिफारसी
▶️ जीएसटी अंतर्गत अटक करण्याच्या तरतुदी काढून टाकण्याची शिफारस.
▶️वस्तू व सेवा करातील कर-वजावट सवलत (आयटीसी) आणि करपरताव्याची पात्रता वाढविण्याची शिफारस.
▶️जीएसटी नोंदणी आणि कर-अनुपालनाच्या प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्याची शिफारस.
▶️उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलाची अडचण कमी करण्यासाठी करपरतावे जलद देण्याची शिफारस.
▶️जीएसटी नोटिसा आणि करसंबंधित कार्यवाहीसाठी एकसमान निकष तयार करण्याची शिफारस.
▶️राज्यांच्या सीमांमधून मालाची वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना.
▶️गुप्तचर माहितीच्या आधारे आणि अधिकृत परवानगीने मालाची तपासणी करण्याची शिफारस.
▶️ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर विक्री करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्याची शिफारस.
▶️सेवांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना.
सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/218184/
