आरटीएस सेवांच्या वितरणात ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्ट साध्य करून जिल्ह्यांची कामगिरी १०० टक्क्यांच्या जवळ नेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आरटीएस डॅशबोर्डवरील आकडेवारीच्या आधारे जिल्हानिहाय व विभागनिहाय कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. सेवांच्या अंमलबजावणीत मागे असलेल्या जिल्ह्यांनी कामकाजात सुधारणा करावी, तसेच डॅशबोर्ड अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी महाआयटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश आयुक्त श्रीवास्तव यांनी दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरटीएस सेवांचा नियमित आढावा घेऊन अर्जांचा वेळेत निपटारा, सेवा वितरणातील विलंब टाळणे आणि नागरिकांना अधिक गतिमान व दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र आणि सेतू केंद्रांवर नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
बैठकीस प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण सचिव जितेंद्र पापळकर, आयोगाचे विशेष कार्य अधिकारी दिलीप शिंदे, महाआयटी महामंडळाचे मुख्य परिचालन अधिकारी भगवान पाटील यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय विभागांचे सचिव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
