सिंचन प्रकल्पांची प्रगती, प्रलंबित कामे आणि निधीची उपलब्धता यांचा आढावा घेताना, निधीची कमतरता भासू नये यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे पुनर्विनियोजन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांची देयके प्रलंबित राहू नयेत आणि प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी आवश्यक प्रस्ताव व कागदपत्रे तातडीने तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यक निधीसाठी मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करून पूरक अर्थसंकल्पातून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
धरणातील पाणीसाठ्याची उंची वाढल्याने पुनर्वसनासाठी निश्चित केलेल्या जागा अपुऱ्या पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यायी जागांचा शोध, जमीन संपादन आणि नवीन पुनर्वसन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बाधित कुटुंबांना भूखंड, रस्ते, पाणी व इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह त्यांच्या आर्थिक मदतीच्या मागण्यांचाही नियमानुसार विचार करण्यात येणार आहे.
