तसेच २०२५-२६ मधील विहीर अधिग्रहण आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, असे निर्देश दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, धरणांतील पाण्याचे व्यवस्थापन, पाणी व चारा टंचाई, मृद व जलसंधारण तसेच रोजगारनिर्मितीच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वैद सिंघल यांच्यासह संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.
दुष्काळी भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंधारण विभागासह कृषी व अन्य संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे. एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेऊन उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांकडे वळवावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
व्हीबी-जीरामजी योजनेतील अकुशल मजुरांच्या दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दरवाढीबाबत निर्णय घेऊन पुढील दहा दिवसांत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन समिती आणि व्हीबी-जीरामजी योजनेतील निधीचे अभिसरण करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी स्वतंत्र आदेश काढावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
ज्या नळपाणीपुरवठा योजनांची ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली असून २५ टक्के कामे शिल्लक आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तरतूद करावी. रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी अपेक्षित सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत उर्वरित निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे करावी. प्रलंबित कामे पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण करावीत, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
