पुढील तीन महिन्यांत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांच्या हातात सातबारा उतारा देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पालघर जिल्ह्यातील अशाच प्रकारच्या अन्य पुनर्वसन प्रकरणांनाही न्याय देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच वनहक्कांचे प्रलंबित दावे निकाली काढणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सेवा संकल्प, अभियानांतर्गत हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथील प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे मालकी हक्क प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या परिसरातील जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया १९६९ मध्ये सुरू झाली. १९७८ पर्यंत अनेक कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी हनुमाननगर आणि चंद्रनगर येथे हलविण्यात आले. १९८२ मध्ये पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे घोषित करण्यात आले; मात्र, संबंधित कुटुंबांना जमिनीचे सातबारा उतारे आणि मालकी हक्क मिळवण्यासाठी पुढील अनेक दशके संघर्ष करावा लागला. या प्रकरणाबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सुटला असल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना वनजमिनीवरील हक्क मिळवून देण्यासंदर्भात वनहक्क पट्टे वितरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येणार असून जिल्ह्यात सुमारे ५२ हजार वनहक्क पट्टे वितरित करण्यात आले आहेत. वनहक्कांच्या दाव्यांसाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध होत नसल्याच्या अडचणीवर उपाय म्हणून उपग्रहाधारित माहिती आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे नव्याने सुमारे एक हजार लाभार्थ्यांना वनपट्टे देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यालाही वनहक्क पट्टा मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येईल. यापूर्वी पट्टे मिळालेल्या लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ पोहोचविण्यावरही भर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
