राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरण करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अंदाजे २१८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या निधीतून दिव्यांग व्यक्तींना ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, स्मार्ट ग्लासेस यांसारखी आधुनिक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी, वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्रासाठी (यूडीआयडी) सहाय्य, विशेष शिबिरे, बालसंगोपनासाठी अर्थसहाय्य आणि अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.