मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांसाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी झाला आहे.
यापूर्वी अग्रिम मदतीची किमान रक्कम १ हजार रुपये होती. आता ती वाढवून ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या मदतीसाठी ‘कुटुंब’ या घटकाऐवजी ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ हा निकष लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना निकषांनुसार मदत मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मदतीचे वितरण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीच्या रकमेचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जखात्यात वळती करू नये किंवा अन्य वसुलीसाठी वापरू नये, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना द्याव्यात. ही रक्कम अग्रिम स्वरूपातील मदत असून, नियमित निकषांनुसार मिळणारी पीकनुकसान भरपाई स्वतंत्रपणे देण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार देतानाच कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्याचेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा- https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202610271811211341.pdf
