राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सहाय्यक परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन जमा करण्यात आला आहे.

यासाठी ७९ कोटी २१ लाख ९४ हजार रुपयांची देयके पारित करण्यात आली असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत(दादा) पाटील यांनी दिली.

अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी २०२२-२३ पासून संगणकाधारित ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे अनुदान वितरणातील विलंब कमी होऊन सर्व पात्र ग्रंथालयांना एकाच वेळी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे.

१३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन ज्ञापनानुसार मंजूर झालेल्या निधीतून, वार्षिक अहवाल सादर केलेल्या ग्रंथालयांची देयके पारित करण्यात आली. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे अनुदान थेट संबंधित ग्रंथालयांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात आले. या निधीमुळे ग्रंथालयांच्या दैनंदिन कामकाजाला आणि विकासात्मक उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.