सिडकोच्या अधिग्रहित क्षेत्रातील शासन निर्णयाच्या निकषांत बसणाऱ्या जुन्या वाड्या-वस्त्या आणि घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी.

संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसन निश्चित केल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये. त्यासाठी महिनाभरात पुनर्वसन आराखडा तयार करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नवी मुंबईतील खारघर बेलपाडा येथील कारवाई, स्थानिक आदिवासी व्यक्तीचा मृत्यू यासंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. शासकीय जागेवरील घरांबाबत शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करावे. अधिग्रहित जागेवरील वाड्या-वस्त्या हटविण्यापूर्वी पर्यायी पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिडको क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. यावेळी स्थानिक आमदार विक्रांत पाटील, सिडको व जिल्हा प्रशासनाचे संबंधित अधिकारी आणि बाधित कुटुंबांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.