यामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासाला गतिमानता येईल तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी जमिनीची उपलब्धता निश्चित करणे शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या डॅशबोर्डबाबत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी सादरीकरण केले.
लँडबँक प्रणालीची कार्यपद्धती
⏺️ अभिलेख पडताळणी: ई-फेरफार व उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे भूमापन क्रमांक, क्षेत्रफळ व जमीन वर्गाची प्राथमिक माहिती तपासली जाणार.
⏺️ स्थळ पाहणी व सत्यापन: प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीद्वारे जमिनीची सद्यस्थिती, शिल्लक क्षेत्र व शर्तभंगाची माहिती निश्चित केली जाते.
⏺️ एकात्मिक माहिती संकलन: विविध स्रोतांमधील माहिती एकत्रित करून सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरीमध्ये उपलब्ध केली जाते.
⏺️ तालुका स्तरावरील प्रवेश: तहसीलदारांना प्रणालीमध्ये लॉगीन उपलब्ध असून, सरकारी जमीन तसेच भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींच्या वाटपाची स्थिती व शर्तभंगासंबंधी माहिती नोंदविता येते.
⏺️ GIS आधारित विश्लेषण: नकाशा व स्थानाचारित माहितीच्या माध्यमातून उपलब्ध जमीन आणि प्रलंबित प्रकरणांचे भौगोलिक विश्लेषण करता येते.
⏺️ डिजिटल जमीन मागणी प्रक्रिया : विभागांकडून ऑनलाइन मागणी, नोंदणी, छाननी, पडताळणी व मंजुरीची प्रक्रिया राबविता येते. GPS लोकेशन, दिनांक व वेळेसह स्थळपाहणीची माहिती नोंदविण्याची सुविधाही प्रणालीमध्ये आहे.
