यासोबतच मृद व जलसंधारणाची ११ प्रकारची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. अपुरा पाऊस आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभागाने याबाबत शासननिर्णय जारी केला आहे.
जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडविणे, जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, वनराई बंधारे, रिचार्ज शाफ्ट आणि शासकीय व खासगी इमारतींवर पर्जन्यजल संचयन संरचना उभारण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करून उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्हा नियोजन निधी, रोजगार हमी योजना, लोकप्रतिनिधी निधी आणि सीएसआरसह उपलब्ध विविध निधींचा वापर करण्यात येणार आहे. कामांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिओ-टॅगिंग, पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करणे आणि दर १५ दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त भागांत जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करून पाणी उपलब्धता वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
