शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. रास्त मागण्यांचा नियमानुसार विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी बैठकीत सांगितले.

आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आयोजित या बैठकीस माजी आमदार सुधाकर आडबाले, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस), रिक्त पदांचे समायोजन व विविध सेवाविषयक लाभांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. सातवा वेतन आयोग, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा तसेच वेतन व इतर सेवा-सुविधांबाबत पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार लाभ मिळावेत, यासाठी विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिल्या.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित २० उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधील वर्ग तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान देण्याबाबत आर्थिक व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.