महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, प्रमाणपत्र देणे आणि अधिकृत डेटाबेस तयार करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी कृषी विभागाच्या https://krishi.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
जमिनीची मालकी नव्हे, शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा या तत्त्वावर अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शेती, बागायती, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, कृषी-वनीकरण यांसह विविध शेती व शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या महिलांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुधारक यांचाही यात समावेश आहे.
१८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या पात्र महिलांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येईल. ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या सभेत अर्जावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे.
कृषी विभागाच्या सेवासंकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख, प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहन, प्रशिक्षण व जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सूरज मांढरे,संचालक उदय देशमुख उपस्थित होते.
