सार्वजनिकआरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या बंधपत्रित अधिपरिचारिकांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात सुमारे ७०० पात्र अधिपरिचारिकांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिली असून, विधि व न्याय विभागाच्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यासंदर्भात निर्मल भवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिली.

१५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, सेवा प्रवेश नियमांतर्गत बंधपत्रानुसार अधिपरिचारिका पदावर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या, तसेच सेवानिवृत्त न झालेल्या अधिपरिचारिकांना सेवा नियमित करुन घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. पात्र उमेदवारांना लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस आरोग्य आयुक्त (शहरी) डॉ. सुनील भोकरे यांच्यासह माजी आमदार संजय केणेकर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.